ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਏਜੰਸੀ)। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸੰਤੁਲਨ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Read Also : ਅੱਜ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ, 25 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਫਾਇਦਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ, 2026 ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ, 2023 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰੈਲ ’ਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ