ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜੈਨ-ਜ਼ੀ Gen Z (ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ) ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮਤੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ, ਪੈਲਟ ਗੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਤੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Read Also :  ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪੇਸ਼

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੰਦਾ ਮਤੇ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ 22 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੱਕ ਕਰ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ (ਸਾਲ 2014) ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 93 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।”

ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2019 ਤੋਂ 2024 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 65 ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਬਲ, ਪੈਲਟ ਗੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।”

ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਲਟ ਗੰਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘੋਰ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ/ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੇਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੈਨ-ਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ।”

ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੜਬੜੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।”

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬਣ ਰਹੇ ਬੇਹੱਦ ਘਿਨਾਉਣੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।”

ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਮਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨੀਟ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।”

ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਰਸਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. , ਵੈਟਰਨਰੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।”

ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਵਾਪਰਨ।”

ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਦਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ 2027 ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”

ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਕਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਹੀ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਯੰਤਰਾਂ, ਸਕੈਨਿੰਗ ਪੈੱਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣਾ, ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗਿਰੋਹਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ।”

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗਤਾ (ਮੈਰਿਟ) ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 68,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।”

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।”

ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ

ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।”

ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਉਹੀ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਜੋ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।”

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ 27ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 2021 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 80 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 881 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।”