Supreme Court Judges: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਹਿੰ.ਸ.)। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲ ’ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 34 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 38 ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਐਕਟ, 1956 ’ਚ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਟੈਨੇਟੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। Supreme Court Judges

ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਨਿਆਂਇਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਾਧੂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿੱਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਦਲਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਬਾਅਦ ’ਚ 1956 ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸ਼ੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। Supreme Court Judges

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : India Uzbekistan Relations: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨਾਲ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ