ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਓ!
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਰਜ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਸਾਈਬਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਗਿਰੋਹ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਐਕਟ, 2024 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਦਾਇਰਾ : ਇਹ ਐਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ, ਰੇਲਵੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣਾ, ਫਰਜ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਕਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹਨ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 2026 ਦੀ ਸੋਧ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੇਰੇ ਤਕਨੀਕ-ਆਧਾਰਿਤ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ, ਸਾਈਬਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਾਂਚ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।   ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ) ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। Youth Merit Protection

ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ, ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੱਕ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ।  ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨੌਜਵਾਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ : ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਨਵੀਨਤਾ, ਉੱਦਮੀਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਨੇਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਹੁਨਰਮੰਦ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ, ਸਟੈਂਡਅੱਪ ਇੰਡੀਆ, ਅਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਵਿੱਦਿਆ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਣ, ਨਵੀਨਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨੌਜਵਾਨ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀ ਵਿਵਸਥਾ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਇਸੇ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਬਿਨਾ ਖਰਚੀ-ਬਿਨਾ ਪਰਚੀ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 1.80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਮਨ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਜਦੋਂ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਗ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਇਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਵੀ। ਅਜਿਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗ, ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗੀ।