ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫ਼ੀ ਆਫ਼ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ 13 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੀਸ ਨਿਯੰਤਰਣ ਢਾਂਚਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਜੋੜ ਕੇ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਹੇਠ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। Harjot Bains

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Bhogapuram Airport: PM ਨੇ ਭੋਗਪੁਰਮ ਵਿਖੇ ਅੱਲੂਰੀ ਸੀਤਾਰਾਮ ਰਾਜੂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਤੇ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਐਫਲੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 6,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਫ਼ੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। Harjot Bains