ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 5,110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1.7 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

Read Also : LPG ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 21 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਆਈਟੀਆਰ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕਰਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਅਯੋਗ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪੋਸ਼ਣ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।