ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚਕਾਰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 14 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰੋਸਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

Read Also : ਵਿਧਾਇਕ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਇਬ, ਸੁਰਜੀਤ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਮੱਲੀ ਥਾਂ

ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬੰਧਤ ਕਾਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1990 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਿਸਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਰਿਟ ਅੰਕ ਦਰਜ ਹੋਣ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣਾ ਭਰਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ?

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਕਾਪੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।  

ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਧੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ’ਦ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਐਂਡ ਦ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟਰਾਈਬਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਐਟਰੋਸਿਟੀਜ਼) ਐਕਟ, 1989’ ਅਧੀਨ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ ਭਰਤੀ

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਕਾਡਰਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ, 1990 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ਅੰਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਜਾਂ ਡੀ-ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਐੱਨਓਸੀ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।