Kisan Andolan: ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੱਕਾ)। ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਐਸਕੇਐਮ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਕੇਐਮ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ’ਚ ਹੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।

Read Also : Sonam Wangchuk: ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਤੇ ਜੀਐਮ ਫੂਡ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਐਸਕੇਐਮ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਧਰਨਾ ਸੰਕੇਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।