ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੱਕਾ)। ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਵਕੀਲ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਜੱਗ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੁਰਜੱਗ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਐਲ ਏ ਡੀ ਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।