Punjab News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੱਤਰ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। 12 ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Farmers Protest: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ‘ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ’, 21 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ

ਕਰਮਚਾਰੀ 21 ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੂਹਿਕ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਾਮ "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਸਤੋਜ ਵਾਪਸੀ" ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਤੋਜ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨਾ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਿਗਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੈਂਕੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੋ ਆਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਨੌਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Dr Baljit Kaur : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਕਰੀਅਰਜ਼ ਐਂਡ ਕੋਰਸਿਜ਼ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਲਈ ਪੇ੍ਰਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਵੰਡੇ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਕਰੀਅਰਜ਼ ਐਂਡ ਕੋਰਸਿਜ਼ ਵਿਖੇ ਬੈਂਕ ਪੀਓ, ਏਏਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਆਈਏਐਸ ਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Dr Baljit Kaur

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ। ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸਬੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਮੀਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿੰਮੀ ਭੂੱਲਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। Dr Baljit Kaur