ਸਰਸਾ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 2026-27 ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ 1,107 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ MIS (ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 16 ਸਕੂਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਆਈਐਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਟੀਈ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਕੋਡ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ।

ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਤੋਂ, ‘ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਲਈ ਐਮਆਈਐਸ ਬਲਾਕਡ ਸਕੂਲ ਸੂਚੀ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 16 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੱਤ ਮਿਡਲ, ਦੋ ਹਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ-2, ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਆਰਟੀਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਮਆਈਐਸ ਨੰਬਰ ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਮਾਨਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧੂਰੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੋਡ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਵਿਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਟੀਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਕੂਲ ਹੀ ਔਨਲਾਈਨ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਐਮਆਈਐਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?

ਜਦੋਂ ਐਮਆਈਐਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਦਿਅਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਘਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਦਾਖਲਾ-ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਸਐਲਸੀ/ਟੀਸੀ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਸੂਚੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਬਲ ਕੋਡ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਮਨਹਰ, ਆਰਟੀਈ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਰਸਾ।