ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ)। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਆਖ਼ਰੀ ਚੋਣ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ` ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ 3,000 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 4,500 ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ `ਤੇ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ।

Read Also : ਦੌਸਾ ’ਚ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ’ਤੇ ਬੱਸ ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਟੱਕਰ, ਅੱਠ ਮੌਤਾਂ

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਕਸ `ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਅੱਜ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ` ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 1,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ‘ਸਤਿਕਾਰ ਰਾਸ਼ੀ` ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਰਾਸ਼ੀ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਦੇ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।"

ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਤਿਕਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਕੀਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।"

ਸਕੀਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1,000 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ `ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ 97 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ।"

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਹੱਤਵ `ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਮਾਨ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"

ਇਸ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਭਰਾ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਭਤੀਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਹਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਤਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਬੀਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।"

ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ 68,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੈ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਚਾਏ ਹਨ, ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ‘ਆਪ` ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਪ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ

ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ `ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ` ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ।

ਕਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ

• ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ
• ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ
• ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ
• ਸਬੰਧਤ ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰ

ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

• ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ
• ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ
• ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ/ਪਾਸਬੁੱਕ
• ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ)
• ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋ
• ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ)

ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

• ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ `ਤੇ ਜਾਓ।
• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
• ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰੋ।
• ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰੋ।
• ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ।
• ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਕੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ?

ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸਤਿਕਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।