ਲਖਨਊ ਵਿਖੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਚੀਕਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨਹੀਂ , ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੋਗ, ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਮਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਹੋਸਟਲ ਜਾਂ ਪੀਜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅਕਸਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੌੜੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮਲਬੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਜੜ ਜਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਦੌਰਾਨ ਬਚਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕੰਧਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਲਟਕਾਉਣ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਰੀਫਿਲਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਸਟਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ ਫਾਇਰ ਐਨਓਸੀ (ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਰੀਖਣ ਅਕਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿਰਫ਼ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ, ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਰ ਐਨਓਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹਵਾਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਸੀਮਤ ਹਨ ਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸੰਸਥਾ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਕਸਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਸਟਲ, ਪੀਜੀ, ਡੌਰਮਿਟਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੰਗ ਪੌੜੀਆਂ, ਬੰਦ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੇ ਮਾੜੇ ਬਿਜਲੀ ਸਿਸਟਮ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰ, ਸਮਾਜ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਡਾ. ਸੱਤਿਆਵਾਨ ਸੌਰਭ