Government Schemes: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

Read Also : Punjab News: ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਲਾਕਾਂ ’ਚ ਮਿਲੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ : ਗੋਇਲ

ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ | Government Schemes

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ | Government Schemes

Government Schemes: ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ | Government Schemes

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਐਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਫ਼ ਬਾਲਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੱਕੜ ਜਾਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੀਪੀਐਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ:

ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਅਨਾਜ (ਚਾਵਲ, ਕਣਕ, ਖੰਡ) ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਯੋਜਨਾ | Government Schemes

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ (ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਕਣਕ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੀਪੀਐਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ

ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ:

ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ:

ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਾਹਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਸਕੀਮਾਂ

ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਟਾਇਲਟ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ

ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Government Schemes: ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

Government Schemes: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਝੁੱਗੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਰਕੇਪੁਰਮ ’ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਦਰਅਸਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਲ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਬਜਟ ਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚਣਗੇ।

Government Schemes

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ 12 ਲੱਖ ’ਤੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਰਕਮ ਟੈਕਸ ’ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ। ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 12 ਲੱਖ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ’ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਦੋ ਲੱਖ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਟੈਕਸ ’ਚ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 12 ਤੋਂ 24 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

Read Also : Punjab Weather Alert: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪ-ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ 11 ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ, ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਪ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗ…. ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।

Government Schemes: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਵਿਕਸਤ ਦਿੱਲੀ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ-2 ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’

Read Also : Punjab News: ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਦੇਸ਼

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ-2 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਜੀ ਤੋਂ ਪੀਜੀ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਟੋ-ਟੈਕਸੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਟੋ-ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। Government Schemes

ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ, ਆਵਾਜਾਈ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਅੱਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪੇਡ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Government Schemes: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਪੀਪੀ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਵੈਇੱਛਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।

Read Also : Punjab Weather News: ਲੋਹੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਧੁੰਦ ਤੇ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾੜਿਆ ਕਾਂਬਾ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਬਿਜਲੀ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਆਦਿਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੀਪੀਪੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵੈਇੱਛਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪੀਪੀਪੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। Government Schemes

ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ | PPP

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੌਰਭ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਪੀ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ। ਅਰਜੀ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੀਪੀਪੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ | Government Schemes

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੀਪੀਪੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਦਾਅਵਾ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਫੰਡ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਪੀਪੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਲਾਭ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।

Government Schemes: 17 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 73ਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 13000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2023-2028 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।

Read Also : Diwali Bonus: ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ’ਤੇ ਬੋਨਸ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵੀ ਵਧਿਆ

ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਗਰੰਟੀ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਆਇਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। Government Schemes

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ | Government Schemes

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ: ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1.3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1.2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ: ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੇਂਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਤਹਿਤ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।

Government Schemes

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ: ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ: ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ: ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਮੁਫਤ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ 12 ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 9.59 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ: ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਰੀਬ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜਯੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ: ਸਿਰਫ਼ 436 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ’ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 18 ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ: 18 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ’ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ: 18 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Government Schemes: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਇਆ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 2500 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਗੋਗੋ ਦੀਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

Read Also : Mansa News: ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਅੱਜ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ

ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ 2500 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਨਹਿਲੇ ;ਉਤੇ ਦਹਿਲਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 29 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸਤੂਰਬਾ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਪੈਰਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। Government Schemes

Government Schemes: ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 2 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

Government Schemes: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। Government Schemes

ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣੋਤੀ ਯੋਜਨਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ 1,01,321 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਧੀਨ 9-9 ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। Government Schemes

Government Schemes

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 11,72,240 ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 2028.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 78 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੋਨਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰੈਕ ਮੇਨਟੇਨਰ, ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ, ਟਰੇਨ ਮੈਨੇਜ਼ਰ (ਗਾਰਡ), ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਲਪਰ, ਪੁਆਇੰਟਸਮੈਨ, ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਐਕਸੀਅਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Read Also : Kisan Andolan: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਖਿਲਾਫ 5 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚਾ

ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੇਨਈ ਮੈਟਰੋ ਫੇਜ਼ 2 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ 63,246 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੇੜ 119 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ 120 ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ 50-50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰਾਠੀ, ਪਾਲੀ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ, ਅਸਾਮੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਮਿਲ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਤੇਲਗੂ, ਕੰਨੜ, ਮਲਿਆਲਮ, ਉੜੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ।

ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ (ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ)। Government Schemes : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੇਲੇ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ.ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਆਮ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 500 ਗੱਜ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੈ ਇਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੇਲੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਸਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖਜਲ- ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । Government Schemes

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Polaris Dawn Mission: ਪੁਲਾੜ ’ਚ ਤੁਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ‘ਇਨਸਾਨ’

ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾ ਵੱਲੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ‘ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਤਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ ‘ਤੇ ਵੀ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਜਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ” ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬੱਸ ਕਰਾਇਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਰਿਟ ਬੇਸ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। Government Schemes Anucement : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗਊ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਊ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਗਊਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਗਊ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਰਾ ਗਊਆਂ ’ਤੇ ਆਰ.ਐਫ.ਆਈ.ਡੀ. ਟੈਗ ਰਾਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Government Schemes Anucement

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਊਸੇਵਾ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਮੋਟ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਗਊਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਗਊ ਆਸਰਾ ਲਈ ਚਾਰੇ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ 32.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਗਊ ਆਸਰਾ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਗਊਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 51 ਗਊ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਨੂੰ 3.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੀਜੀ ਚਾਰਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਊ ਵੰਸ਼ ਪੁਨਰਵਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 42 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਊ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਨੂੰ 29.36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। Government Schemes Anucement

Read Also : Dell Technologies : AI ਦਾ ਅਸਰ, ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਈ ਨੌਕਰੀ!

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਆਪਣੇ ਏ-2 ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਾਂਗ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕੇਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਂ ਦਾ ਮੂਤਰ ਅਤੇ ਗੋਬਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਸੀ ਗਊ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੋਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਗਊ ਧਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੀਏ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। Government Schemes : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌ-ਸੌ ਗਜ ਪਲਾਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਨਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ 14,200 ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਸਾ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਮਿਲਣਗੇ ਪਲਾਟ | Government Schemes

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਸਾ, ਪਿੰਜੌਰ, ਰੇਵਾੜੀ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਜਗਾਧਰੀ, ਸਫ਼ੀਦੋਂ, ਗੋਹਾਨਾ, ਝੱਜਰ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਸਮੇਤ ਜੁਲਾਨਾ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। (Government Schemes)

ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ ਬਿਨੈ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਆਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ hfa.haryana.gov.in ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 01723520001 ’ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Also Read : ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ MSP ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ

ਅੱਜ 100-100 ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। Government Schemes:  ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ (ਬੀਪੀਐੱਲ) ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 100-100 ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। (Government Schemes)

Also Read : ਸ਼ਾਹ ਸਤਿਨਾਮ ਜੀ ਬੁਆਇਜ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਛਾਏ

ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫਾਜਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕੈਂਪ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (ਰਜਨੀਸ਼ ਰਵੀ)। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਾਜਿਲਕਾ ਡਾ. ਸੇਨੂ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮਿਤੀ 13 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫਾਜਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਲਈ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। (Government Schemes)

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਮੈਡਮ ਰਾਜਕਿਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਫਾਜਿਲਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Also Read : ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ | ਜ਼ਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੇ ਸਨ ਐੱਨਆਰਆਈ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਵਾਲੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਇਜ਼ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।