District Level Convention:

(ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੱਕਾ) ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ। ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂਅ ਇੱਕ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ੍ਰੀ ਪੁਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ, ਵੀਰਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ, ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਚਾਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਸੰਧਵਾਂ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਜੈਤੋ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਘੜੇ ਭੰਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Residence Certificate Exemption: ਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਿਵਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਫਰੰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਰੰਤ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੰਬਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਛੇ ਡੀ.ਏ. ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।