ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। Punjab Employees Protest

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Haryana News: ਸ਼ਾਹ ਸਤਿਨਾਮ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਅਮਿਤ ਗੁਲੀਆ ਨੂੰ ਤਮਿਲ ਟਾਈਟਨਸ ਨੇ 20.75 ਲੱਖ ’ਚ ਖਰੀਦਿਆ

ਇਥੇ ਹੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੇਨ ਗੇਟ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਬਦਲੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। Punjab Employees Protest

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ’ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀੇ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕਰੀਬ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀਏ 42 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰੁਖ ’ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ। Punjab Employees Protest

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੱਕਾ)। Punjab Latest News: ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ, ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਘਾਲੀ, ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : JP Nadda Health Update: ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੀ ਹੋਈ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ, ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚਾਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਤੋਜ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੱਪ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ ਸੋਮ ਨਾਥ ਅਰੋੜਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘਣੀਆ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਬਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀਆਰਟੀਸੀ, ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲਾ, ਅਮੀ ਚੰਦ ਸੀਵਰਮੈਨ ਆਗੂ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨਾ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨੀ, ਮੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹੋਕੇ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਮੇਆਣਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਰਮੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਮੁਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Punjab Employees Protest: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-39 ਸਥਿਤ ਗਰੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗਰੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੈਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ, ਸਵੈਮਾਣ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Punjab Employees Protest

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Road Accident: ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ, ਕਾਰ ਖੱਡ ’ਚ ਡਿੱਗੀ, ਪੰਜ ਦੀ ਮੌਤ, ਇੱਕ ਲਾਪਤਾ

District Level Convention:

(ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੱਕਾ) ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ। ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂਅ ਇੱਕ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ੍ਰੀ ਪੁਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ, ਵੀਰਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ, ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਚਾਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਸੰਧਵਾਂ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਜੈਤੋ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਘੜੇ ਭੰਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Residence Certificate Exemption: ਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਿਵਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਫਰੰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਰੰਤ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੰਬਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਛੇ ਡੀ.ਏ. ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।