ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਲਾਗਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ' ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ 2,26,822 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ 3,65,340 ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ 632.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਵਰੇਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਯੋਗ ਨਿਵਾਸੀ ਬਿਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ।”

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : World Blood Donor Day: ‘ਟ੍ਰਿਊ ਬਲੱਡ ਪੰਪ’ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਜਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ

ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਿੱਜੀ ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਮਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਜ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ, ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜ ਪੈਕੇਜ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਵਰੇਜ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼, ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਮਿਆਦ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।” ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 850 ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰਿਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਆਧਾਰਿਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਅਤੇ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।” ਦੋਵੇਂ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਐਕਸਕਲੂਜ਼ਨ, ਸਹਿ-ਭੁਗਤਾਨ (ਕੋ-ਪੇਮੈਂਟ), ਸਬ-ਲਿਮਿਟ, ਉਡੀਕ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਯੋਗ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ।"

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 46.21 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 22 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਭਰਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੇਬ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਿਆ ਇਲਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।”