ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਹਿ.ਸ.)। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਤੇ ਈਂਧਨ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਮਨੋਨੀਤ ਖਪਤਕਾਰ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਾਲਣ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 11 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ਮੋਟਰ ਸਪਿਰਿਟ ਐਂਡ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ (ਰਿਟੇਲ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਨਿਯਮ) ਆਦੇਸ਼, 2026’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਈਂਧਨ ਦੀ ਥੋਕ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

Read Also : Jaspal Rana: ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੋਚ ਜਸਪਾਲ ਰਾਣਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ, ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ’ਚ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਤਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥੋਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਥੋਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਈਂਧਨ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। Government Fuel Policy