Project Jeevanjot Punjab:ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ “ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ” ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 1163 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਗਸੀਪਾ, ਸੈਕਟਰ-26 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਭਿਆਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 2067 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ 1163 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 409 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, 54 ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 15 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Bhagwant Mann News: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 31 ਸਟਾਰਟਅੱਪਜ਼ ਨੂੰ 1.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੰਡੀ

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਪੁਲਿਸ, ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।