Bikram Majithia Raids: (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਰਾਜਨ ਮਾਨ) ਚੰਡੀਗੜ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਮਜੀਠਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ 6 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ 12 ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ।

ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਮਜੀਠਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਭੀੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। 

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ, ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਸਣੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏ.ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ।