ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ/ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਲਬ ਕੀਤੇ

ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ 10 ਵਜੇ Maharashtra

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ Maharashtra ‘ਚ ਫੜਨਵੀਸ ਸਕਰਾਰ ਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਵਿਸੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਟਿਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਨਿਦਰੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ 10 ਵਜ਼ੇ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਕੋਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ 25 ਨਵਬੰਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ 10 ਵਜੇ ਕਰੇਗੀ। Maharashtra

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਮੁਜਫੱਰਪੁਰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਐਮ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਓ ਨੂੰ ਅਨੌਖੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਤੱਕ ਇੱਥ ਕੋਨੇ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

‘ਲਾਏਸ਼ੀਆ’ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ‘ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਯੁਗ ‘ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਏਕੇ ਸੀਕਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁਗ ‘ਚ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਬਾਅ ‘ਚ ਹੈ, ਜੱਜ ਤਨਾਅ ਤੇ ਦਬਾਅ ‘ਚ ਫੈਸਲੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੱਜਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਸੀਕਰੀ ਨੇ ‘ਲਾਏਸ਼ੀਆ’ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ‘ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਯੁਗ ‘ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤੇ ਕਸੌਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ  ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਭਾਵੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਵਿਹਿਪ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਚ ਗੈਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਸਥਾਨ ਕੋਲ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 67 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ?’ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ
ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 2.77 ਏਕੜ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਲ 67 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਟਰੱਸਟ (ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਟਰੱਸਟ) ਨੇ 1991 ‘ਚ ਐਕਵਾਇਰ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਥਾਨ ਕੋਲ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 2010 ਆਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ਼ 14 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਖਾਂ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਤੇ ਰਾਮ ਲਲ੍ਹਾ ਦਰਮਿਆਨ ਬਰਾਬਰ-ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਏ. ਬੋਬਡੇ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਜ (29 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐਨਜੀਓ) ‘ਯੂਥ ਫਾਰ ਇਕਵਾਲਿਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ 103ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸੋਧਨ ਐਕਟ 2019 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਅਬੋਹਰ | ਅਬੋਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹ-ੁਚਰਚਿਤ ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਭੀਮ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕੌਸ਼ੱਲਿਆ ਦੇਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੀਮ ਕਤਲਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਸੰਤ ਨਗਰੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਸ਼ੱਲਿਆ ਦੇਵੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪਹਲਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਸ਼ੱਲਿਆ ਦੇਵੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 26 ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ‘ਚ ‘ਡਾਂਸ ਬਾਰ’ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸਟਰ ‘ਚ ਡਾਸ ਬਾਰ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ 2016 ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਂਸ ਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਰ ਡਾਂਸਰ ਨੂੰ ਟਿੱਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਸੁੱਟਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਡਾਂਸ ਬਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਬਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਹੋਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਂਸ ਬਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ 6: 30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 11: 30 ਵੱਜੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਨ ਆਫ ਪੁਲਸ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਬੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਨਹਿੱਤ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਲਵੇ
ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਖੂਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ਼ਜ਼ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੇ ਵਾਧੂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਮ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐਨਜੀਓ) ਕਾੱਮਨ ਕਾਜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਰਾਓ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਾਮਨ ਕਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚਅਧਿਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਓ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹਮਲਾਵਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਰਾਫੇਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਰਾਰ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ 36 ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੌਦੇ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸੇਫ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਆਫਸੈੱਟ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਦਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵੇਰਵੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦੀ, ਕੀਮਤ ਤੇ ਆਫਸੈਟ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ  ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2016 ‘ਚ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਠੇ ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫ੍ਰਾਂਸਵਾ ਓਲਾਂਦ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 126 ਜਾਂ 36 ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਚ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ

ਦਿੱਲੀ|  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਗੜਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਭਗੌੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਡੀ ੂਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਮਾਲਿਆ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਲਿਆ ਲੰਦਨ ‘ਚ ਹੈ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਈਡੀ ਮਾਲਿਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਨ ਸੋਧ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਚ 2016 ‘ਚ ਲੰਦਨ ‘ਚ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।