ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਸਜਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ

ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ (Balwant singh rajoana) ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਸਜਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ‘ਰਾਜ਼’ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ‘ਰਾਜ਼’ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਮਨਾਏ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਦੀਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਨਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਆਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵਲੋਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਆਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾ ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਚਾਈ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆ ਸਣੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਚਲੀ ਮੁਕੰਮਲ ਫਾਈਲ ਅਤੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਤਿੰਨ ਧਾਰਵਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ !

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੰਗ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਬਾਰੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8(1) ਏ, 8(1) ਖ , 24 (1) ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਐਕਟ ਦੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਧਾਰਾ ?

ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (1) ਏ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ, ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (1) ਖ ਵਿੱਚ  ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਸਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸੁੱਰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਧਾਰਾ 24 (1) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਗੁਪਤ ਵਾਕਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

Mallya ਖਿਲਾਫ਼ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਂਹ

ਏਜੰਸੀ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗੌੜਾ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਰ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। Supreme Court

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਸਾਲਵੇਂਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਦਾਲਤ ਇਯ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪੀਐਮਸੀ ਬੈਂਕ ਮਾਮਲਾ: ਅਰਜੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਂਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ (ਪੀਐਮਸੀ) ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੱਜ ਐਨ ਵੀ ਰਮਨ, ਜੱਜ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੇਡੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਪੀਐਮਸੀ ਬੈਂਕ ‘ਚੋਂ ਨਗਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। (PMC Bank Case)

ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਰਜੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਰਜੀਕਰਤਾ ਬਿਜੋਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪੀਐਮਸੀ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਪਈ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਰਜੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਰੱਖੀ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਜਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਹੀ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ : ਅਧਿਆਪਕ

ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ/ਪਟਿਆਲਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦੋਂ ਦਰਜ਼ਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਫਾਜ਼ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਅਖੌਤੀ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ। ਇੱਧਰ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਦਲੇਰੀ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Teachers

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱÎਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ।ਉਂਜ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਸਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 24 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਜਿਆਦਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਿਆਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ( Teachers)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਧਕੇਲਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਫਜੀਹਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਇੱਜਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਘੱਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਾ ਕਰਨ, 8886 ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ( Teachers)

ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣ, ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਾਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਬੇਰਹਿਮ ਲਾਠੀਚਾਰਜ਼, ਨੌ ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਪਰਚਿਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀਆਂ ‘ਚ ਉਲਝਾਉਣ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਕਰਵਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਰਜਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ/ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫਰੰਟ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ

ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕਦਿਆ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਕੂਲੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 1800 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਇਹੋਂ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੰਟਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਨਾਲ ਖੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਤੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਦਾਲ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਤੀ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। (Manpreet Badal)

ਪਰ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ਼ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਚੱਕਰ ਕਟਵਾਏ, ਸਗੋਂ ਦਰਜਨ ਭਰ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਬਜਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਖਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। (Manpreet Badal)

ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੁਣ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਚਲਾਈ ਗਈ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਅਤੇ ਖੰਡ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੰਡ ਤੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। (Manpreet Badal)

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਲ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2018-19 ‘ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਤੀ ਲਈ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੰਡ ਤੇ ਪੱਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਸਾਲ 2018-19 ‘ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। (Manpreet Badal)

1 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲੋ ਦਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ 1 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲੋ ਦਾਲ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲੋ ਦਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੰਡ ਕਰਦੀ ਆਈ ਸੀ। (Manpreet Badal)

ਖਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ : ਅਨਦਿੱਤਾ ਮਿੱਤਰਾ

ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨਦਿੱਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਣਾ ਦਾਲ ਦਾ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਦੀ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖੰਡ-ਪੱਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ‘ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਪੈਸਾ ਖਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। (Manpreet Badal)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐਨਜੀਓ) ‘ਯੂਥ ਫਾਰ ਇਕਵਾਲਿਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ 103ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸੋਧਨ ਐਕਟ 2019 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ

ਨੀਰਵ ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ‘ਤੇ ਕੇਸ

ਮੁੰਬਈ| ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀਐਨਬੀ) ਦੇ 13,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਗੌੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨਾਲ ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਨੀਰਵ ਨੇ ਸਰੁੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਰੰਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨੀਰਵ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਹੋਲਿਕਾ ਦਹਿਨ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦ ਦੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾੜਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ), ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਾਲੇ ਦੇਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ) ਉਸ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ) ਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ  ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨੀਰਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਪਰਤ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਾ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਖਿਲਾਫ਼ 24 ਮਈ ਤੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ ਜਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੇਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ (ਆਰਸੀਐਨ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ, ਪਾਕਿ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਮਲੇ

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਾਣ, ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਬੰਧੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲ ਸਨ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।

ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੱਜ ਰੱਖਣਗੇ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਂਕੱਇਆ ਨਾਇਡੂ ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ‘ਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨ’ ਨਾਂਅ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਜੁਟ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕਿਰਤ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪਹੁੰਚੇ  ਡੀਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਪੁਲ ਉੱਜਵਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ, ਵਰਨੇਨ ਗੋਂਸਾਲਿਵਜ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਤੇ ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ 29 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,  ਏਜੰਸੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੇਗਾਂਵ-ਭੀਮਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ   ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ, ਵਰਨੇਨ ਗੋਂਸਾਲਵੀਜ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਤੇ ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ 29 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਏਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ’ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੇਗਾਂਵ-ਭੀਮਾ ਗਾਂਵ ‘ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 2:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

2019 ਤੱਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਈ ਫੇਰਬਦਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਐ ਨੁਕਸਾਨ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਮਰਿੰਦਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੇਰਬਦਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਿਣਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੋਂ ਕੁਰਸੀ ਲੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਟਾਲਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

‘ਆਪ’ ਦੇ ਫੇਰਬਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਗਿਆ ਐ ਦਬਾਅ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਲਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤੇਲ ਬਣਿਆ ਅੜਿੱਕਾ

ਮੁੰਬਈ (ਏਜੰਸੀ)। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ, ਪਤੀ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਤੈਮੂਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨਾਲ ਲੰਡਨ ‘ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਮੁੜ ਕੰਮ ‘ਚ ਜੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਮਿਸ ਇੰਡਿਆ 2018 ਦੇ ਫਿਨਾਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ‘ਵੀਰੇ ਦੀ ਵੈਡਿੰਗ’ ਦੇ ਗੀਤ ‘ਤਰੀਫਾਂ’ ‘ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰੀਨਾ ਰੱਜ ਕੇ ਰਿਹਰਸਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਸਚਪ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਹ ਫੋਟੋਗਰਾਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵੀਡੀਓ ‘ਚ ਫੋਟੋਗਰਾਫਰ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕਰੀਨਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਲਾਂ ‘ਚ ਤੇਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੋਟੋਗਰਾਫਰਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਸਿੱਧੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ‘ਚ ਬੈਠ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸੁਪਰੀਮ (Supreme Court) ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨਮਣੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਸਟਿਸ ਜੱਜ ਏ. ਕੇ. ਸਿਕਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। (Supreme Court)

ਸੁਪਰੀਮ (Supreme Court) ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹੁਬਲੀ ਆਗੂ ਅਮਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰਮਣੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਅਮਨਮਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਸੀਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨਮਣੀ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਤਲ ਦਾ ਅਮਨਮਣੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫਸੇ, 10 ਲੱਖ ਦੀ ਵੱਢੀ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ

ਅਮਨਮਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੀਮਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਮਨਮਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਅਮਨਮਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਮਨਮਣੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ 9 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। (Supreme Court)