ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਊਰਜਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈਂਧਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 90 ਤੋਂ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਔਸਤ 70 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਲਗਭਗ 40 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਨ ਯੋਗਤਾ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੀ ਆਬੂਧਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰਨ ਯੋਗਤਾ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਲਗਭਗ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਹ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭੰਡਾਰ ’ਚ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸੋਧ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੋਧ ਮਾਰਜਿਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੋਧ ਯੂਨਿਟਾਂ ਹੁਣ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵੇਚਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।

ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁਣ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਜੈਵ ਈਂਧਣ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਉਪਕਰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੈਵ ਈਂਧਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਈਂਧਣ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼, ਵੋਲਵੋ, ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 10 ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਆਧਾਰਿਤ ਟਰੱਕ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਥਨੌਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨਿਆ। ਭਾਰਤ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲ, ਮੱਕੀ, ਬਾਂਸ, ਗੰਨੇ ਤੇ ਸੀਰੇ ਤੋਂ ਇਥਨੌਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਾਲਾਨਾ 22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੈਵ ਈਂਧਣ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣ, ਸਸਤਾ, ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵਿਕਲਪ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਾਮਦ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Read Also : Petrol-Diesel Price Hike: ਫਿਰ ਵਧੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਮਤਾਂ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 5 ਤੋਂ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵਾਧਾ ਦਰ 1 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।  ਖੇਤੀ, ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਤੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਅਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੱਖਣ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੌਲੀ ਵਧੇ ਹਨ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਯੋਗਤਾ 46.6 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 12.6 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 41 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਯੋਗਤਾ 16.6 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 45.2 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਇੱਥੇ 7.2 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 29.3 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਵੱਡੇ ਸੂਰਜੀ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ’ਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਯੋਗਤਾ ਸਿਰਫ਼ 3 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 135 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਲੱਬਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੈਵ ਈਂਧਣ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੀ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟੀ ਹੈ ਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਇਲਾ ਗੈਸੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਇਲੇ ਨੂੰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਗੈਸ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੋਇਲੇ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਭੰਡਾਰ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ 88 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2020 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਇਲਾ ਗੈਸੀਕਰਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ 10 ਕਰੋੜ ਟਨ ਕੋਇਲੇ ਦਾ ਗੈਸੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਤਰੱਕੀ ਹੌਲੀ ਰਹੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰਕਮ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸੁਆਹ ਵਾਲੇ ਕੋਇਲੇ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਕੂ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ 1.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮੱਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਨੁਕੂਲਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਰਾਸ਼ੀ ਅਸਲ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਜੁਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਵਧਦੀ ਊਰਜਾ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ’ਚ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਧੁਰਜਤੀ ਮੁਖਰਜੀ