ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀਆਂ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ਿਖਰਾਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Read Also :  ਹੁਣ UPSC ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਨਤਕ ਸੰਚਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਜਾਣਗੇ।