Delhi News: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ 7 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਸ਼ੋਧ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ (ਏਡਬਲਯੂਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐਸਓਪੀ) ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਐਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ’ਚ ਵਾਪਸ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Read Also : Rishikesh Train Accident: ਟਲਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਬਿਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੌੜਨ ਕਾਰਨ ਮਚੀ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ | VIDEO

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਤਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ | Delhi News

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਧਦੀ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।’