NEET UG 2026: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਫਏਆਈਐਮਏ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਐਨਟੀਏ ਵੱਲੋਂ ਨੀਟ ਯੂਜੀ 2026 ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ’ਚ ‘ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਸਫਲਤਾ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਨਟੀਏ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ 2026 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। 

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਨਟੀਏ ਨੂੰ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਨਟੀਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਨਤ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ’ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਨਟੀਏ ਵੱਲੋਂ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਯੋਜਿਤ ਐਨਈਟੀ ਯੂਜੀ 2026 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ‘ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ’ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।

Read Also : Eye Care Tips: ਅੱਖ ’ਚ ਕੁਝ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਗਲਤੀ, ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੀਟ ਯੂਜੀ 2026 ਦੀ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਸੀਬੀਟੀ ਮੋਡ ਦੀ ਮੰਗ | NEET UG 2026

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨੀਟ ਯੂਜੀ 2026 ਦੀ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਸਥਾ (ਐਨਈਆਈਸੀ) ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਟੈਸਟ (ਸੀਬੀਟੀ) ਮੋਡ ’ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ।