Supreme Court: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸੂਚੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ। 

ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: PSEB 10th Result: ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਹਰਲੀਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟਾਪ

ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।