ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਕਾਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼, ਬੌਧਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਓਨੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਚਾਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣਾਵੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਇੱਜਤ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰਕ ਟਕਰਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮਾਣ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਨਵਜਾਗਰਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ, ਬੰਕਿਮਚੰਦਰ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ, ਰਬਿੰਦਰਨਾਥ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਥਾਂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਇਮਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਅਬਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਰਥਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਰਗ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

Read Also : Road Accident: ਕਾਰ ਖੰਭੇ ’ਚ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਾਰਿਤ ਟਕਰਾਅ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।

ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰਕ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਦਯੋਗ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਨਮਾਨ ਵਰਗੇ ਠੋਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਭਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਭਾਰਤੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮੱਰਥਕ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਚਾਣ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਮੰਥਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹੀ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਚਾਣ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਹੁਣ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣਾਵੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਦਯੋਗ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਠੋਸ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਲਲਿਤ ਗਰਗ