LPG Gas Update: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ) ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 993 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 3,071.5 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਈਓਸੀਐਲ) ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 33 ਕਰੋੜ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੀਜਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ₹115 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹200 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਆਈਓਸੀਐਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਈਂਧਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ਏਟੀਐਫ) ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਆਈਓਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਈਂਧਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲੱਬਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, 27 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਏਟੀਐਫ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧੂ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ (SAED)) ਅਤੇ ਸੜਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੈੱਸ (RIC) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹਰ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਸੋਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸੋਧ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਇਹ ਦਰਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਏਟੀਐਫ ਦੀਆਂ ਔਸਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ATF ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦਰ 33 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ (SAED ਸਿਰਫ਼) ਹੋਵੇਗੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦਰ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇਗੀ," ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।