Atal Pension Yojana News: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨਾਮਾਂਕਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਨਾਮਾਂਕਣ 1.35 ਕਰੋੜ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮਾਂਕਣ ਹਨ। ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਏਪੀਵਾਈ) 9 ਮਈ, 2015 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਏਪੀਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, APY ਇੱਕ "ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਲ" ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ₹1,000 ਤੋਂ ₹5,000 ਤੱਕ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Hormuz Strait: ਹੋਰਮੁਜ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਰੋਕਿਆ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਫੰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

"ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਂਕਾਂ (ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ/ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ/ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ/ਛੋਟੇ ਵਿੱਤ ਬੈਂਕਾਂ/ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ), ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ/ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀ ਹੈ," ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮੱਗਰੀ, ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।