BBMB Case Punjab: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

Read Also : ਓਮਾਨ ਕੋਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਆਈਆਰਜੀਸੀ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ | BBMB Case Punjab

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚੋਂ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 6 ਮਈ, 2025 ਦੇ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।