ਐੱਸਸੀ ਐੱਸਟੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ ਸੋਧ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਿਆਦ ਬਰਕਰਾਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ) (SC-ST) ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2018 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਰ ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰ, ਜੱਜ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐੱਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ  ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਗਾਊ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਅੱੈਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ 1989 ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਯ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

• ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
• ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
• ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ।
• ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਬਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ
• ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

Shiromani Akali Dal | ਢੀਂਡਸਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਹਿਦ

ਭਵਾਨੀਗੜ, (ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ) | 
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Shiromani Akali Dal) ਦੇ ਐਸ ਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮੱਟਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਆਗੂ ਢੀਂਡਸਾ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਐਸ ਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਡਟਕੇ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।.

ਪੀਐਮਸੀ ਬੈਂਕ ਮਾਮਲਾ: ਅਰਜੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਂਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ (ਪੀਐਮਸੀ) ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੱਜ ਐਨ ਵੀ ਰਮਨ, ਜੱਜ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੇਡੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਪੀਐਮਸੀ ਬੈਂਕ ‘ਚੋਂ ਨਗਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। (PMC Bank Case)

ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਰਜੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਰਜੀਕਰਤਾ ਬਿਜੋਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪੀਐਮਸੀ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਪਈ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਰਜੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਰੱਖੀ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਜਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਹੀ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ : ਅੱਜ 5 ਵਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ : ਚੀਫ ਜਸਟੀਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟੀਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹਿੰਦੂ ਮਾਇਆ ਸਭਾ ਦੀ ਦਖਲ ਦੀ ਅਰਜੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 40ਵੀਂ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।(Ayodhya Case)

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇ ਪਾਰਾਸ਼ਰਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਮਸਜਦ ਬਣਾਕੇ ਜੋ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ , ਉਸਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ (50-60) ਮਸਜਿਦਾਂ ਹਨ , ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਮਾਜ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ , ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਭਾਵ ਅਯੁੱਧਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਸਾਲ 6 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਆਈ ਵਾਲੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਾਰਾਸ਼ਰਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਹੰਤ ਸੁਰੇਸ਼ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਰੇਸ਼ ਦਾਸ ‘ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਾਸ਼ਰਣ ਨੇ ਕਿਹਾ , ”ਸਮਰਾਟ ਬਾਬਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਭਾਵ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਬਣਵਾਕੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਭੁੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ (ਬਾਬਰ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ – ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ।” ਨਿਊਜ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 4 – 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਏਜੰਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਈਸ਼-ਨਿੰਦਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਰੋਪੀ ਆਸਿਆ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਮੀਖਿਆ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੂਡੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਾਮ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਰਾਹੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਜੀਕਰਤਾ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣ ਤੇ ਆਸਿਆ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਐਕਜਿਟ ਕੰਟਰੋਲ ਲਿਸਟ (ਈਸੀਐਲ) ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਅਰਜੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਆਸਿਆ ਬੀਬੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਨਿਆਂ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸਲਾਮਿਕ ਤਜਵੀਜਾਂ ਅਤੇ ਈਸ਼-ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇੰਸਾਫ (ਪੀਟੀਆਈ) ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸੀਐਲ ‘ਚ ਆਸਿਆ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ  ਹੈ ਅਲਕਾਸੇਮ

ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਏਜੰਸੀ। ਇਜਰਾਇਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (SC) ਨੇ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ, ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਲਾਰਾ ਅਲਕਾਸੇਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦ ਗਾਰਜੀਅਨ ਅਖਬਾਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਅਲਕਾਸੇਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 22 ਸਾਲਾ ਲਾਰਾ ਅਲਕਾਸੇਮ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਹਿਬਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜੇ ‘ਤ ਦੋ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਜਰਾਇਲ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਦੇ ਬੇਨ ਗੁਰੀਅਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ  ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਲਕਾਸੇਮ  ‘ਤੇ ਬੀਡੀਐਸ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਮਾਸਾ ਸਮਰਥਿਤ ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੋਧ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (Supreme Court)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ-ਜਨਜਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ (ਰੋਕੂ) ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮੈਂਟ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਸਵਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। (Supreme Court)

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ 22 ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਸ ‘ਚ 25 ਹੋਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਅਗਲੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਲਿਤ ਫੌਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 9 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। (Supreme Court)

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 

ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐਸ.ਸੀ. ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ।

ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2019 ਤੱਕ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ ਰਿਕਵਰੀ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ (ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ | Scheduled Caste

ਜਲੰਧਰ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ (Scheduled Caste) ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਐਕਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਵੀਦਾਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਵਾਸਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਚੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁੜ ਫੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਸਕੇ।

ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ, ਐਮ.ਪੀ. ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ, ਐਮ.ਪੀ. ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।