Haryana Mission 2036 Olympics: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ

ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਖੇਡ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੇ ਹੁਣ 2036 ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਖਾਸ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਮਿਸ਼ਨ ਓਲੰਪਿਕ 2036 - ਵਿਜੇ ਭਾਵ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਐਥਲੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। "ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਖੇਡ" ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਨੂਹ ਤੱਕ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ "ਖੇਲੋ ਹਰਿਆਣਾ ਐਪ" ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ "ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ" ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਨ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Digital Economy News: ਭਾਰਤ-ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ

ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੇਖਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਟਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਖਿਡੌਣੇ, ਫਰਨੀਚਰ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਆਰਓ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 21,962 ਵਾਧੂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 25,000 ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ, ਸਾਰੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 88 ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕਾਰਜ ਬਿੰਦੂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ NIPUN ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਗ੍ਰੇਡ 5 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 0 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਪਾਰ ਅਤੇ ਆਭਾ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।