ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਹੁਣ 58% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 60% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵੀ 58% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 6,791.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 50.46 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 68.27 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ-ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (ਐੱਨਸੀ-ਜੇਸੀਐੱਮ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ 3.83 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 18,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 69,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਇੱਕ ਗੁਣਕ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ-ਤੀਜਾ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2028 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੇਂਡੂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ, ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ‘ਰੂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ’ ਅਤੇ ‘ਮੁੱਖ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ’ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ 83,977 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੋ ਵੱਡੇ ਰੇਲਵੇ ਮਲਟੀ-ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਰੇਲਵੇ ਮਲਟੀ-ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 24,815 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 601 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 180.31 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਘਟਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 7.33 ਕਰੋੜ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।