Cabinet Decision DA Hike: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀਆਰ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੌਜੂਦਾ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ₹6,791.24 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 50.46 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 68.27 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਧਾ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ-ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (NC-JCM) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ 3.83 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Kashmir Earthquake Today: ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ’ਚ ਲੱਗੇ ਭੂਚਾਲ ਝਟਕੇ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰ

ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਇੱਕ ਗੁਣਕ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। NC-JCM ਨੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ, ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਦੋ ਵਾਧੇ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹10,000 ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਸੁਝਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।