ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਾਸਾ ਨਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੀਜੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ’ਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਖ਼ੁਦ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ੁਦ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਪੀਜੀਆਈ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 3 ਤੋਂ 4 ਵਾਰ ਪੀਜੀਆਈ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੀਜੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ’ਚ ਉਧਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੀਜੀਆਈ ’ਚ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਲ ’ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੀਜੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀਜੀਆਈ ’ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ’ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐ ਇਲਾਜ, ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਐ ਕੰਮ : ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੀਜੀਆਈ 

ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ’ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੀਜੀਆਈ ’ਚ 100 ਮਰੀਜ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 50 ਮਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਗਭਗ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।

ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਜਵਾਬ : ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ-ਰਿਸਕ ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਵਜਾਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰਸਵ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਨਵਜਾਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ (ਨੇਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ-5) ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਹਾਈ-ਰਿਸਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ, ਗਰੀਬੀ, ਦੋ ਗਰਭਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟ ਅੰਤਰਾਲ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸਵ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਡਿਲਿਵਰੀਆਂ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਤਰਤਵ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ-ਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਵ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਰਦ, ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਭ੍ਰੂਣ ਦੀ ਅਸਵਸਥ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਤਰਤਵ ਅਤੇ ਨਵਜਾਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕੁੱਲ 7,300 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ₹7.04 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5,300 ਹਾਈ-ਰਿਸਕ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਡਿਲਿਵਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ₹6.37 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀ ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ 28 ਸਾਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀਪਿਕਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਅਨੀਮੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿਹਤ-ਕਾਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੋਇਆ। ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਮਨੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 31 ਸਾਲਾ ਦੀਕਸ਼ਾ ਸੋਨਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੌਰਾਨ 'ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼' ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਾਤਰਤਵ ਅਤੇ ਨਵਜਾਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਵਿਕਾਸ ਸੋਨਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਕਿ ਤੀਜੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਟਿਲਤਾ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ।”

ਵਿਕਾਸ ਸੋਨਕਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਵਿਕਾਸ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹਨ,ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਕਠੋਰ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਪਰ ਸਿਹਤ-ਕਾਰਡ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ।"

ਮਾਤਰਤਵ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮੇ ਨਵਜਾਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2,094 ਨਵਜਾਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਸਿਕ ਨਿਓਨੇਟਲ ਕੇਅਰ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਅਧੀਨ 881 ਨਵਜਾਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ₹5.82 ਲੱਖ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਲਪ ਅਵਧੀ ਦੇ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ (ICU) ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ 777 ਨਵਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਿਓਨੇਟਲ ਕੇਅਰ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ₹28.27 ਲੱਖ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ। ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਨਿਓਨੇਟਲ ਕੇਅਰ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਅਧੀਨ 207 ਨਵਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਪੌਜ਼ਿਟਿਵ ਏਅਰਵੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ (CPAP) ਸਹਾਇਤਾ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵਜਾਤ ਸੰਕਰਮਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ₹15.65 ਲੱਖ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1,200 ਤੋਂ 1,499 ਗ੍ਰਾਮ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ 116 ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਵਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸਡ ਨਿਓਨੇਟਲ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ₹9.30 ਲੱਖ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ, ਬਹੁ-ਅੰਗ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿਕਿਤਸਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ 64 ਨਵਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਨਿਓਨੇਟਲ ਕੇਅਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ₹7.88 ਲੱਖ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 18 ਨਵਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਨਿਓਨੇਟਲ ਕੇਅਰ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੀਰਘਕਾਲੀਨ ਨਵਜਾਤ ਦੇਖਭਾਲ ਤਹਿਤ 17 ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੋਂਕੋਪਲਮੋਨਰੀ ਡਿਸਪਲੇਸੀਆ ਅਤੇ ਨੇਕਰੋਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਂਟਰੋਕੋਲਾਈਟਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ₹56 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹੀ।

‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 44.8 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ (ਐਮਐਮਐਸਵਾਈ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 39 ਲੱਖ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਬਿਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਮਿਲ ਸਕੇ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਲਾਜ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।”

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 850 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਨਤ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਕੈਂਸਰ ਦੇਖਭਾਲ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ, ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ, ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਰਾਂ ਅਧੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

Read Also :  ਕਣਕ ਨਾ ਵਿਕਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਭਲਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣਗੇ ਧਰਨਾ

ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2026 ਪਾਲਿਸੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.09 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਗਭਗ 340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ 1: ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ।

ਤੱਥ: ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਭ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ 2: ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਯੋਗ ਹਨ।

ਤੱਥ: ਇਹ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ 3 : ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਤੱਥ: ਇਲਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਕੇਜ ਦਰਾਂ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ, ਜਾਂਚ, ਦਾਖ਼ਲਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ—ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਹੈ।

ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ 4: ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ l

ਤੱਥ: ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਧ ਹੈ।

ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ 5: ਕਵਰੇਜ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਹੈ l

ਤੱਥ: ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ 6: ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਹੈ l

ਤੱਥ: ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ।