Islamabad Talks Failure: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਭਿਆਨਕ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। 12 ਅਪਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਰਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਡੂੰਘੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਫ਼ਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੇ  ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਬੱਦਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਘਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।

Also Read : Low Oxygen Research: ਘੱਟ ਆਕਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੈ 'ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ' ਦਾ ਰਾਜ਼, ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਵੱਡਾ ਰਾਜ਼

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੈਠਕ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲੱਗਭੱਗ 21 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਜਟਿਲ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਇਰਾਨੀ ਪੱਖ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਰਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ‘ਨਾਜਾਇਜ਼’ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ। ਪਰਮਾਣੂ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਇਹ ਰਸਤਾ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 21 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲ ਸਕਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਰਾਨੀ ਪੱਖ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਇਰਾਨੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਰਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਫਰੀਜ਼ (ਜ਼ਬਤ) ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਕੇ ਉੁਭਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਰਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੱਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ‘ਗੈਰ-ਵਾਜਬ’ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਰਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਨੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਬਚੀਆਂ-ਖੁਚੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਰਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।

ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ