Aadhaar Card Update: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐੱਲ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 144 ਕਰੋੜ ਭਾਵ 99 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜੋ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਅਫਗਾਨੀਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਸੀਐੱਸਸੀ) ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਅਲੀ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੀਐੱਸਸੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐੈੱਸਸੀ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਡਿਸਪਲੇਅ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਫੜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਾਰ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਕਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜ ਭਾਗ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ।