ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗੈਸ ਅਧਾਰਿਤ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਕੋਇਲੇ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਈਂਧਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਲਚਕੀਲਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Also Read : ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਫਟਣ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਹੋਏ ਜਖਮੀ

ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਯੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੈਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗੈਸ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਇਲਾ ਅਧਾਰਿਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਪੋਲੈਂਡ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਇਲੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਯੂਰਪ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ  ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਦਲਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕੋਇਲਾ ਇੱਕ ਸੁਲਭ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਸਤਾ ਬਦਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ’ਚ ਵਾਧਾ, ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੋਇਲੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ।

ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ’ਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ’ਚ ਘਾਟ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਇਲੇ ਨੇ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਅਠਾਰ੍ਹਵੀਂ ਅਤੇ ਉੰਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਚ ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗਾ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਈ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰੀਓ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਕਿਓਟੋ ਸੰਧੀ ਵਰਗੇ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਇਹ ਯਤਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ। ਗਲਾਸਗੋ ’ਚ ਹੋਏ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਇਹ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2040 ਤੱਕ ਕੋਇਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਇਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਇਲੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਵਰਤਮਾਨ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਯਕੀਨੀ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਕੋਇਲੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੱਤਕਾਲੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਇਲਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਵ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਭ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨੀਕਰਨ, ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  ਅੰਤ ’ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਇਲੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਥਾਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ  ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਗਵ