Middle East Conflict: ਮੱਧ ਪੂਰਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਸੰਘਰਸ਼, ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਇਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹਲਚਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ‘ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ’ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। Middle East Conflict

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Screen Addiction: ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਲ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ (ਐੱਲਪੀਜੀ) ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (ਐੱਲਐੱਨਜੀ) ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਤਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। Middle East Conflict

ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ‘ਹਾਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ’ (ਢੁਫਿੜੁ ਲ਼ਰ ਗਲ਼ਖ਼ਿੂ੍ਰ) ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤੰਗ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲਗਭਗ 20-30% ਤੇਲ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਹੂਤੀ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਗ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Middle East Conflict

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਫਰੇਟ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਗੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੁਪਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। Middle East Conflict

ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਤੇਲ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਬਦਲ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਿਆ। ਅੱਜ ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। Middle East Conflict

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਮੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੂਮੀਗਤ ਚੱਟਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਤੇਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ (ਜੋ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ) ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਿ ਅਸਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ’ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਣੇਗੀ, ਓਨੀ ਹੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਚਲ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਲਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਏਗਾ, ਓਨੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ‘ਊਰਜਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ’ ਹੀ ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਸਾਹਨੇਵਾਲੀ (ਮਾਨਸਾ)
ਮਨਜੀਤ ਮਾਨ