Mobile Recharge: ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਉਠਾਇਆ ਮੁੱਦਾ

• ਮੋਬਾਇਲ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ

Mobile Recharge: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੀਚਾਰਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਨਕਮਿੰਗ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਨਕਮਿੰਗ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਮੋਬਾਇਲ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਰਿਚਾਰਜ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਨਕਮਿੰਗ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੋਨ ਗੈਰ-ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਆਖਰੀ ਰੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਨਕਮਿੰਗ ਕਾਲਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਇਨਕਮਿੰਗ ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਪਲਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਸਿਮ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Read Also : ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੱਸੀ ਸੋਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਬੱਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ

ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਸਿਰਫ 28 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਖਰੀ ਰੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਨਕਮਿੰਗ ਕਾਲਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਇਨਕਮਿੰਗ ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਪਲਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਸਿਮ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।