ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

Punjab Government News: (ਅਨਿਲ ਲੁਟਾਵਾ) ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ 500 ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਆਮ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵਰਚੂਅਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲਾਗਤ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 500 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

500 ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵਰਚੂਅਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰ- ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Bikram Majithia Case: ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਟੋਧਾੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਆਗੂ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। Punjab Government News

ਐਸਸੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ 20 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਾਂਟ

(ਰਜਨੀਸ਼ ਰਵੀ) ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸੇਸ਼ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। Punjab News

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਐਲਾਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਐਸਸੀ ਆਬਾਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੰਡ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 40 ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਤ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਤਪਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਾਂਝਾ ਸਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬਣਾਉਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। Punjab News

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸਵਾਸ਼ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਬਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਾਈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਾਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Old Pension Punjab: ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਨਾ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਬੋਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨ। ਬੱਲੂਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। Punjab News

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਆਈਏਐਸ, ਐਸਐਸਪੀ ਸ: ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਸਚਦੇਵਾ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਡਾ: ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਐਸਪੀ ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਐਸਡੀਐਮ ਸ੍ਰੀ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਡੀਡੀਪੀਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਕੁੰਡਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜਰ ਸਨ।

ਪਿੰਡ ਹੈਬਤਪੁਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਮਨਿੰਦਰ ਹੁੰਦਲ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੈਰੀ ਬੜਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨ

Punjab Panchayat News: (ਅਨਿਲ ਲੁਟਾਵਾ) ਅਮਲੋਹ। ਹਲਕਾ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈਬਤਪੁਰ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਬੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੈਰੀ ਬੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Sangrur News: ਔਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ, 6 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੁਝ

ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਅਮਲੋਹ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਪੰਚ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਖਰਾ ਉਤਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਰਾਇਣਗੜ੍ਹ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਹਿਲ ,ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਲੋਚਮ ਪੰਚ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਹਿਲ ਪੰਚ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਣ ਪੰਚ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵਰਕਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। Punjab Panchayat News

ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ ( High Court)

• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ
• ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ( High Court) ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਇਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁਆਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ।

ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ ਕਈ ਸੁਆਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਲੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ? ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ( High Court)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੁਆਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟ (CM Mann)

• ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿੰਡ ਏਕਤਾ ਸਨਮਾਨ’ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰਾਸ਼ੀ
• ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਕੁੜੱਤਣ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ

(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿੰਡ ਏਕਤਾ ਸਨਮਾਨ‘ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। (CM Mann)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਜਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ…ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿੰਡ ਏਕਤਾ ਸਨਮਾਨ' ਵਜੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ…

ਮੈਂਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ…

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) August 21, 2023

ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਜਬੂਤ : CM Mann

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ (CM Mann) ਚੋਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧੜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਸਰਬਸਮੰਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ-ਪੰਚ ਚੁਣਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਸਕਣ।“

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਖਰ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪਹਿਲ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ Panchayat ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਸਨ. ਸ਼ਰਾਬ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ. ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ.

ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ.

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਖਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਵੇ

ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਭ ਸ਼ਗਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਖਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏ. ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਦੂਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਖਰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮਾਂ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ.

• ਬਿਹਾਰ ਵਰਗਾ ਗਰੀਬ ਸੂਬਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਲਈ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
• ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਹੈ.
• ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸੁਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਮਾਈ
• ਦਾ ਲੋਭ ਛੱਡ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
• ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਹਿ ਰਹੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਬਿਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ.
• ਨਸ਼ਾ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣੇਗਾ.

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ

ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਇਕਾਈ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਟੌਹਰ ਅਤੇ ਰੋਹਬ-ਦਾਬ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਪੰਚੀ ਅਤੇ ਪੰਚੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨ ਉਪਰੰਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਬਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 1,2787,395 ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ 13276 ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ 83831 ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜਬੂਤ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰ-ਪੈਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਦਿਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਅੱੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦਖਲ਼ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪਬਾਜ਼ੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੱਸ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਲੜੀ ਚੋਣ ਜਿੱਥੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਬਰਦਸਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਹਰ ਹਰਬਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਗਾਂ ਹੱਥੋਂ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਵੀ ਹੋਈ। ਖੈਰ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ 11 ਅਤੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਅਰੰਭਣੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਸੈਂਕੜੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਮੱਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣਿਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾ ਵਿਤਕਰੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰਕਾ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਭੁਗਤਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਮੱਤਭੇਦ ਆੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਕਾਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਵਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

  ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਸੀ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਐਸਾ ਰੇੜਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਪਿੰਡ ਲਈ ਸਰਾਪ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਥਫ਼ਾਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕਮੁੱਠ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜ਼ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਮਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੁੰ ‘ਤੇ ਸੌ ਫੀਸਦ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਏਕਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਦਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਵਲਗਣਾਂ ਨੂੰ ਆੜੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾ ਵਿਤਕਰੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ!

ਸ਼ਕਤੀ ਨਗਰ, ਬਰਨਾਲਾ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰੜ੍ਹਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 13,276 ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ  83,831 ਪੰਚ ਚੁਣਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1,27,87,395 ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 66,88,245 ਪੁਰਸ਼, 60,66,245 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 97 ਵੋਟਰ ਤੀਜੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ 49,000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚੀ ਲਈ 1.65 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 13,276 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,863 ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ 22,203 ਪੰਚ ਬਿਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ 18,762 ਅਤੇ ਪੰਚੀ ਦੇ 80,270 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋਏ। ਸਬੰਧਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸਦੀ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਬੰਧਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰਬੀਨ 80 ਫੀਸਦੀ ਮੱਤਦਾਨ ਹੋਇਆ। ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਕੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਛੜ ਗਿਆ।

ਅੱਠ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 14 ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਤਦਾਨ ਹੋਇਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਫਸਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਕਈ ਜਖਮੀ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੀ ਵੋਟ ਜਾਅਲੀ ਭੁਗਤ ਗਈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪਾਂ ਹੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦਸਤਖਤ ਜਾਂ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਫੈਸਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਹਿਚਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਭੰਡਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ

ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਖਣ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ‘ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ’ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾੜ੍ਹੀ-ਸਾਉਣੀ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰਨੀ ਲਾਜਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਜਮੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਹ ਆਉਣਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ

ਬਰੜਵਾਲ, ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ)

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਤਾਈ ਬੇਵੱਸੀ

• ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਚਲਦੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਐ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
• 13 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ : ਬਾਜਵਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਇਆ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਬੇਵੱਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਤਾਈ। (Tripat Rajendra Bazwa)

ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਥੇ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 50-50 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 10-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਡਿਟ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੀ ਆਡਿਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। (Tripat Rajendra Bazwa)

ਸਾਡੇ ਲਈ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਐ ਕਿ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਲਾਉਣ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਧਰਨੇ | Tripat Rajendra Bazwa

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰੂਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ 1 ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 4-5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਇਸ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ। (Tripat Rajendra Bazwa)

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1464 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਬਿਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। (Tripat Rajendra Bazwa)

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹੋ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਟੈਂਡਰ ਭਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ 1464 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹਨ।  ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1464 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਚਾਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਵੀ ਹਨ।

ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਪ੍ਰਤਾਪ ਅਜਨਾਲਾ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਏ 8 ਬਿਲ | Tripat Rajendra Bazwa

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ 8 ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧਨਾ) ਬਿਲ 2016, ਜਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧਨਾ) ਬਿਲ 2016, ਪੰਜਾਬ ਜਮਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ) ਬਿਲ 2015  ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਬਿਲ 2018, ਪੰਜਾਬ ਜਮਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ) ਬਿਲ 2018, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ (ਦੂਜੀ ਸੋਧਨਾ) ਬਿਲ 2018, ਭਾਰਤੀ ਢੰਡ ਸੰਘਤਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧਨਾ) ਬਿਲ 2018 ਅਤੇ ਜਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧਨਾ) ਬਿਲ 2018 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (Tripat Rajendra Bazwa)

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ | Panchayats Of Punjab

• 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ | Panchayats Of Punjab

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਸਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਸਾਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਸਣੇ ਬਲਾਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੇਖਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਸਣੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।  ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਗੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਵੇਗੀ।

ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ | Martyred Soldier

• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ, ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਪੰਚਾਇਤ | Martyred Soldier

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਜਾਂ ਬੁੱਤ ਸਣੇ  ਹੋਰ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ | Martyred Soldier

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤਿਆਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟ ਹੋਏਗੀ। (Martyred Soldier)

ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯਾਦਗਾਰ ‘ਤਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਮੰਗ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਸਹੀਦਾ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। (Martyred Soldier)

ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ‘ਚ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ : ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ | Martyred Soldier

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਹੀਦਾ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। (Martyred Soldier)

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ | Government Schools

• ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ | Government Schools

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮੀਟਰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ‘ਚੋਂ ਭਰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਚਲਦੀ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਭਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪੈਸੇ : ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਗੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।