ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ

Women 1000 RS Scheme: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਜ਼ਟ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧੀਵਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹਰ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਰੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਚ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਬੇਹੱਦ ਮਾਣ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ” ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰੇਗੀ। Punjab Budget 2026-27

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ’ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ’ ਸਕੀਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ/ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਹਿਲਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਆਦਿ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 97% ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਘਰੇਲੂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਝਲਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Read Also : ਪੰਜਾਬ ਬਜ਼ਟ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਖਾਸ ਖਿਆਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ’ਜੁਮਲਾ’ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਵਰਗ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 20% ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੇ ’ਜੁਮਲੇ’ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 20% ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਲਗ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ/ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਹਿਲਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਆਦਿ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 97% ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਘਰੇਲੂ ਫੈਸਲਿਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਝਲਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ’ਜੁਮਲਾ’ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਵਰਗ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 20% ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੇ ’ਜੁਮਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 20% ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਸਗੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।

Women 1000 RS Scheme

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੀ ਧੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਧੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇਖਣ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਲਈ ਖਿਡੌਣਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਰੀਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਦਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ 1,500 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸੁਖਾਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਦਮ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12 ਕਰੋੜ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਰ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ 36.52 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 6,150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੁੱਲ 18,304 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਲਈ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਲਈ 261 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੰਚਿਤ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਅਟੱਲ ਅਹਿਦ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ. ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 17,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਖਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚੇ ਦਾ 35.23% ਹਿੱਸਾ ਹੈ।