Screen Addiction: ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 3.9 ਅਰਬ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 75 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 89 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਐਂਡਰਾਇਡ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 65 ਤੋਂ 70 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 9 ਜਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਸਤੇ ਡਾਟਾ ਪਲਾਨ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਦੋਂ ਏਟੀਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੇ ਚੋਰ…

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਦਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਜ਼ਹਿਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 2.2 ਘੰਟੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ’ਤੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਔਸਤਨ 1.2 ਘੰਟੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਸਿਫ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ 62 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧਮ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਆਦਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 4 ਘੰਟੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 74 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ 4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਮੋਬਾਇਲ, ਗੇਮਿੰਗ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਮਾਪੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

64 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਅਤੇ 76 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਨੇ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਆਦਤ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਆਦਤ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਣ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ, ਇਕੱਲਾਪਣ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 7 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਮੋਬਾਇਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ’ਤੇ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਨੀਂਦ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ‘ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਗੁਲਾਮੀ’ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਹਿਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। Screen Addiction

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲਾਈਕਸ ਤੇ ਕੁਮੈਂਟਸ ਦੀ ਦੌੜ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਲਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਦਤ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਹੈਲਥ’ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Screen Addiction

ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਆਦਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Screen Addiction

ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿਲਾ

Social Media Addiction: ਅਜੋਕੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਸੁਖਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਣਉਚਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਮਲ ਮਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਗਭਗ 99 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਤੱਕ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੱਚੇ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵਰਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Bathinda News: ਨਹਿਰ ’ਚ ਕੁੱਦੀ ਭਾਣਜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਮੌਤ

ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੇ ਸਾਈਬਰਬੁਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 84 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਈਬਰਬੁਲਿੰਗ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ ਸਪੇਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵਹਿਮੀ ਫਾਦਜਿਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤਹਿਤ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅੱਲ੍ਹੜਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਧਮਕੀਆਂ, ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਘਾਤਕ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡੈਨਮਾਰਕ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਨਾਰਵੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਲੋਰਿਡਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਲਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੋਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲ੍ਹਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। Social Media Addiction

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 13 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਦੀ ਆਦਤ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਦੀ ਬੇਮੁਹਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 62 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 40 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਧੌਣ ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਲਸ ਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ; 67 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਘਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਤਿਹਾਨੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਖਦ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ‘ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ’ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਚਿੜਚੜੇਪਨ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। Social Media Addiction

ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਖ਼ਤੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ; ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਹਿਤ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਜੀਅ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜੇ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇ, ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। Social Media Addiction

ਇਹ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਮੁਹਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਤੁਲਿਤ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ