ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਿਤੀ 1 ਅਪਰੈਲ 2027 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2027 ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1 ਅਪਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।  ਸਵੈ-ਗਣਨਾ 1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ, ਐੱਨਡੀਐੱਮਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ, ਗੋਆ, ਕਰਨਾਟਕ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ‘ਘਰ-ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਨਗਣਨਾ’ 16 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 15 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਗੇੜ ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 1 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ‘ਸਵੈ-ਗਣਨਾ’ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੈੱਬ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਟਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2027 ਦੇਸ਼ ਦੀ 16ਵੀਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਾਈਟੈਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਲਈ ਜੀਓ ਰੈਫਰੈਂਸਿੰਗ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Also Read : Punjab News: ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਵਿਖਾਈ ਦਰਿਆ-ਦਿਲੀ, ਫਸਲਾਂ ਮਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਠੇਕਾ

ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੈਪ ’ਤੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਵਾਂਝਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਜ਼ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਗੇ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀਕਾਰ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2027 ਲਈ 11,718.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣਭੱਤੇ, ਸਿਖਲਾਈ, ਆਈਟੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਆਦਿ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਗਣਨਾਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 33 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਜਾਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਲਗਭਗ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਰਥਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਵਾਹਿਤ ਜੋੜਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਣਨਾਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ।

ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਓਟੀਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 28000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਕੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀਕਾਰ 250 ਘਰਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ 250 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 62500 ਮਾਣਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਈਓ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੰਪੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 28515 ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਾਟਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਓਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਬਾਇਓ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ।

ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2027 ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ | Census 2027

Census 2027: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਮੂਲ ’ਚ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸੀਐਮਐਮਐਸ) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ, ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Smart Spending Habits: ਦਿਖਾਵੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੋ

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ | Census 2027

ਕਾਗਜ ਫਾਰਮ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਹੈਲਡ ਡਿਵਾਈਸਾਂ, ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਮੈਪਿੰਗ ਟੂਲਸ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਵੈੱਬ-ਅਧਾਰਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਗਭਗ 3.2 ਮਿਲੀਅਨ ਫੀਲਡ ਵਰਕਰ (ਗਣਨਾਕਾਰ ਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ) ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਤੁਰੰਤ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ, ਸੰਕਲਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲਤੀਆਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ’ਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ, ਮਿ੍ਰਤੁੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧਤਾ ਵਧੇਗੀ।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ | Census 2027

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ 11,718 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16ਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਗਣਨਾ ਅਸਲ ’ਚ 2021 ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ…

• ਪੜਾਅ 1 : ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਘਰ ਸੂਚੀਕਰਨ ਤੇ ਘਰ ਜਨਗਣਨਾ।
• ਪੜਾਅ 2 : ਫਰਵਰੀ 2027 ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਜਨਗਣਨਾ

ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ 33 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਸਹਿਰੀ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬਲਾਕਾਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਸੂਚੀਕਰਨ ਬਲਾਕ ਤੇ ਗਣਨਾ ਬਲਾਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ | Census 2027

Census 2027: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 16 ਅਪਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮਈ ’ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ASI Murder Case Gurdaspur: ਏਐਸਆਈ ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨ ਦਾ ਕਾਤਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਢੇਰ, ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 7 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਗਜਟ ’ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 16 ਅਪਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ 30 ਅਪਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ 1 ਮਈ, 2026 ਤੋਂ 30 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Census 2027