ਬੈਂਡ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨੋਟਿਸ

Punjab Legal News: (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਤੱਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਂਡ ਬਾਜਾ ਵਜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਸਾ ਇਤਰਾਜ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Desh Bhagat University: ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ 13ਵਾਂ ਡਿਗਰੀ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਵਾਇਆ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਲਿਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਜੁਆਬ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। Punjab Legal News