Budget 2026: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਚਮਕ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇਹ ਬਜਟ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ 75 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਪਰ ਅਰਥਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਦੇ ਸੰਕਲਪਿਕ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Farmers News: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ

ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 1 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ-ਚੇਨ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ, ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Budget 2026

ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 90 ਮਿੰਟ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਸ ਤੰਗ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤੱਤ ‘ਪੂੰਜੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਵਿਕਾਸ’ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ‘ਸਬਸਿਡੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਖਪਤ’। ਇਸ ਸੋਚ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਕਲ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। Budget 2026

ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਲਗਭਗ 40,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ, ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਗਲੋਬਲ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ ਸਗੋਂ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧਾ ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2027 ਲਈ13.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਊਰਜਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਗੁਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Budget 2026

ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਰੂਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰੇਲਵੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਗਲਿਆਰਾ ਅਤੇ ਪੂਰਬ-ਪੱਛਮੀ ਮਾਲ ਗਲਿਆਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਰੋਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਓਡੀਸ਼ਾ, ਕੇਰਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਚੀਨ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।

ਸਗੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਐਮਐਸਐਮਈ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਜਟ 2026 ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ। 10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਗ੍ਰੋਥ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਿਰਫ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੁਨਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬਾਇਓਫਾਰਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਤਾਂ 2026 ਸਰਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸਕਰਣ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ 4-3 ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਊਰਜਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ।

ਤਾਂ ਬਜਟ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਕਾਰਬਨ ਕੈਪਚਰ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। Budget 2026

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ 2026-27 ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਬਜਟ 2026 ਇੱਕ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਮੁਖਦਾਸ ਭਵਾਨੀ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਜਟ ’ਤੇ ਭੜਕੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

Punjab News: (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਦਯੋਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Faridkot News: ਐਸਐਸਪੀ ਡਾ. ਪ੍ਰਗਿਆ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧ ਸਕਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। Punjab News

Haryana CM On Budget: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਭਲਾਈ ਬਜਟ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਟੀਚੇ ਹਨ: ਗਤੀ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2026-27 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਨੂੰ 12.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2027 ਲਈ 12.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਰਾਖੀਗੜ੍ਹੀ ਵਰਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ MSME ਖੇਤਰ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਰਾਖੀਗੜ੍ਹੀ ਵਰਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਅਤੇ ਕੁਆਂਟਮ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖਾਰੇ ਅਤੇ ਸੇਮਗ੍ਰਸਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵੰਡ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵੰਡ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। Haryana CM On Budget

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Union Budget Criticism: ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ …

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਰਾਜ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਇਹ ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੱਧ ਵਰਗ, ਉਦਯੋਗ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Budget 2026: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈ.ਏ.ਐਨ.ਐਸ.) ਬਜਟ 2026 ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਖਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ, 1961 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗਾ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਜਟ 2026 ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜਾਂ ‘ਤੇ ਸਰੋਤ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ (ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ.) ਨੂੰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ 5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਟੀਡੀਐਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਆਜ ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੀਡੀਐਸ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। Budget 2026

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Pat Cummins: ਜ਼ਖਮੀ ਪੈਟ ਕੰਮਿਸ ਟੀ20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਮਾਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਪਤਾਨੀ

ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੇਸ਼ਗੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ 20% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10% ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗਣਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 0-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ, 4-8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 5% ਅਤੇ 8-12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 10% ਹੈ। 12-16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 16-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 20-24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਹੈ। Budget 2026

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਫੰਡ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

Union Budget 2026: (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ) ਪਟਿਆਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਹੋਈ ਤਾਜਪੋਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨੇ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਭੇਜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Sunetra Pawar: ਸਵਰਗੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੇਤਰਾ ਪਵਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਖਟਾਸ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੰਡ ਦੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਤ ’ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। Union Budget 2026