ਜਨਰਲ Bipin Rawat ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ
ਹਰ ਕਸੌਟੀ ‘ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੀ ਹੈ ਫੌਜ: ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ। ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ (Bipin Rawat) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਫੌਜ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ‘ਚ ਹਰ ਕਸੌਟੀ ‘ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਨੇ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁੱਧ ਸਮਾਰਕ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਭੂਮੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ ਸਥਿਤ ਲਾਨ ‘ਚ ਸਲਾਮੀ ਗਾਰਦ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਸਲਾਮੀ ਗਾਰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਨ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਵੀਰਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਫੌਜ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ‘ਚ ਹਰ ਕਸੌਟੀ ‘ਚ ਖਰੀ ਉਤਰੀ ਹੈ।

Bipin Rawat ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਡੀਐਸ ਨਿਯੁਕਤ

ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ (ਸੀਡੀਐਸ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਵੀਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।  ਸੀਡੀਐਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

General #BipinRawat has been named the country's first #ChiefOfDefenceStaff (#CDS). The Chief of Defence Staff will be a four-star General, the principal military advisor to the defence minister, and head the new Department of Military Affairshttps://t.co/oJ1wj3MnhU pic.twitter.com/ziVknmRdPf

— ET Defence (@ETDefence) December 30, 2019

• ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
• ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
• ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਮਨੋਜ ਮੁਕੁੰਦ ਨਰਵਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ।
• ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨਰਵਣੇ ਨਵੇਂ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸਾਰੇ Metro ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ
ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਟਰੋ (Metro) ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਅਤੇ ਬਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੈਟਰੋ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ, ਜਸੋਲਾ ਵਿਹਾਰ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਕਈ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ/ਪਟਿਆਲਾ । ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪੀਐਸਈਬੀ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਜੀਤ ਰਟੌਲ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸ ਐਸ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਕੱਤਰ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟ ਅਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਸਪਰੋਟਸ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਅਣ-ਭਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਰਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਰਿੰਦਰ ਕਥੂਰੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੋਕ ਚੋਪੜਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਕਾਲੀਆ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਆਦਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 14.10.2019 ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ 1982 ਦੇ ਰੂਲ 4(2) ਅਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 01889 ਐਲ. ਐਸ. ਈ. ਓ. 23.10.2019 ਰਾਹੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 1988 ਦੇ ਰੂਲ 3(2) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ (ਜਨਰਲ) ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਣ-ਭਰੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੈਰਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਸ ਐਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੀਆਰਏ 4/2016 ਰਾਹੀਂ ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ 471 ਅਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ 1883 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਗਿਆਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ/ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ 47 ਅਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ 203 ਅਸਾਮੀਆਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ/ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਅਣ-ਭਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ/ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਅਣ-ਭਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੋਧੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾ. ਫੌਜੀ/ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਅਣ-ਭਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਰਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਜਗਤਾਰ ਸਮਾਲਸਰ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਹੇਜ ਜਾਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੇਵਲ ਜਾਤੀਵਾਦ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਖੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਸਟਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ-ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਪਰ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਛਪਵਾ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਹੂਮ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਾ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਰਹੇ। ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੇ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫ਼ਿਲਮੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਐਨਾ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਖੰਬ ਲਾ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿੱਕਲਿਆੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਲੀਡਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਲ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਵੋਟਰ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਣਾ ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮੀ ਪਰਦੇ ਜਾਂ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਲਣ ਵਾਲਾ ਅਦਾਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਗਰਾਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਊੜਾ-ਐੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੇ Àੁੱਤਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਮ ਵੋਟਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤੀ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।

ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 1971 ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 2019 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 36 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕੀ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗਰਾਊਂਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਚੁਨਾਵੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵੋਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਰਥਿਕ ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਐਲਨਾਬਾਦ, ਸਰਸਾ (ਹਰਿਆਣਾ)

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਛੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇਣਗੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ

ਪਟਨਾ, ਏਜੰਸੀ 

ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਛੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕੌਮੀ ਜਨਤੰਤਰਿਕ ਗਠਜੋੜ (ਐਨਡੀਏ) ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦੇ ਛੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਤਰੇ ਹਨ ਮਧੇਪੁਰਾ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ (ਜਦ ਯੂ) ਨੇ ਸਿਮਰੀ ਬਖਤਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰਜੇਡੀ) ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਰੰਜਨ ਉਰਫ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਲੋਜਦ) ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਰਜੇਡੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜਨ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਰਟੀ (ਜਾਪ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਹਨ ਮਧੇਪੁਰਾ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ‘ਚ 23 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਭਾਗਲਪੁਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਨਾਥਨਗਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮੰਡਲ ਜਦ ਯੂ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਰਜੇਡੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਾਂਸਦ ਸੈਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਬੁਲੋ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ‘ਚ 18 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ ਸਈਅਦ ਸ਼ਹਿਨਵਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਆਰਜੇਡੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੁਲੋ ਮੰਡਲ ਹੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਐਨਡੀਏ ‘ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸੀਟ ਘਟਕ ਜਦ ਯੂ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਗਈ ਹੈ

ਸਾਰਨ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੇੜ ‘ਚ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ

ਪਰਸਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚੰਦ੍ਰਿਕਾ ਰਾਏ ਰਾਜਦ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਸਾਰਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਚੋਣਾਵੀ ਜੰਗ ‘ਚ ਉੱਤਰੇ ਹਨ ਰਾਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਕੁੜਮ ਸ੍ਰੀ ਰਾਏ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੂਡੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਰੂਡੀ ਨੇ ਰਾਜਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਸੀਟ ਛਪਰਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਹ ਸੀਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਲ 1977 ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਛਪਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1989, 2004 ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਨ ਸੀਟ ਤੋਂ 2009 ‘ਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਵੀ ਜੰਗ ‘ਚ ਉੱਤਰੇ ਚੰਦ੍ਰਿਕਾ ਰਾਏ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ ਰਾਜੀਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੂਡੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਰਨ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੇੜ ‘ਚ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਹੁਣ 2.85 ਲੱਖ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਵੀ ਛੱਕਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਅੱਠ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਬੋਰਡਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕਿੱਤਾ ਆਦਿ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜ ਏਕੜ ਅਤੇ 1000 ਵਰਗ ਗਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਮਿਉਂਸੀਪਲਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਵਰਗ ਗਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਮਿਉਂਸੀਪਲਟੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ 200 ਵਰਗ ਗਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਪਲਾਟ ਜਿਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਸ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 2.85 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਸ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 520.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁਆਫੀ ਵਿੱਚ 388.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2017 ਤੱਕ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2019 ਤੱਕ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨਾਲ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਦੀ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ।

ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਸ. ਮੈਂਬਰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਬੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। 31 ਮਾਰਚ, 2017 ਤੱਕ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ/ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ/ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ਪੈਂਸ਼ਨਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕਰੇਗਾ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ-ਕਮ-ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ) ਦੀਆਂ 75 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਜਬਾਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿੱਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ-ਕਮ-ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ) ਦੀਆਂ 75 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ  ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀÎਟਿੰਗ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੇ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੀਤੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ 103ਵਾਂ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੜਕੇ- ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸਰਾਪ ਕਾਰਨ ਵਾਂਝੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ, ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿੱਖਿਆ) ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 7 ਆਈਆਈਟੀ, 7 ਆਈਆਈਐਮ, 14 ਆਈਆਈਆਈਟੀ, ਐਨਆਈਟੀ ਤੇ 4 ਐਨਆਈਡੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਤੇ ਭੈਅ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ । ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ-ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਆਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਮੇਠੀ ਅਤੇ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਭਰਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਵਰਨ ਜਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਰੂਲਿੰਗ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਅਟਕੇ ਪਏ ਹਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੰਗਤ ਵਾਲਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੋਟ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕੱਟਣ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਘੱਟ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸੀਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡਣ ਵੱਲ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ  ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਹੈ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬੇਵੱਸ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ‘ਚ ਹੈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ‘ਜੋ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੰਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ’ ਜਾਂ ‘ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਂਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ  ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਤਰਕ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਹੈ ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੀ ਦੁਹਰਾਅ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣਾਵੀਂ ਮਕਸਦ ਕਾਰਨ ਅਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਵਿਨੋਦ ਰਾਠੀ

ਕਿਸੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਤਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ  ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ  ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ  ਸਰਕਾਰ ਕੇਡਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰੇਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕੇਡਰ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਏ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ  ਦੇ ਨਫੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਹੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ,  ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈਏ। ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1853 ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ-  ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਜਾਂਚ ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ  ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜੂਨ ਅਤੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ  ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਟਿਕਟਿਕੀ ਲਾਈ ਬਸ ਇਹੀ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਕੌਣ ਹਨ? ਹੁਣ ਮੋਦੀ  ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਔਖੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹੀ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ  ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ  ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ  ਭਰਤੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਕਿਉਂ? ਦਰਅਸਲ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪੇਚ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਆਸੀ  ਰੋਟੀਆਂ ਮੰਨ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ  ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ   ਨਾਲ ਜਿਸ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੇਮਾਨੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਸੰਸਾਰਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਲਿਕਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 81ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਜ ਆਫ ਡੂਇੰਗ  (100ਵਾਂ ਸਥਾਨ)  ਵਰਗੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਘਟਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ, ਜਿਸਦੇ ਭਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਰਾ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰੂਪੀ ਰੱਥ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹੀਆ ਭਾਵ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ  ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਕਿਸਦੀ?:  ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ 1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਖਮਰੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ । ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾਇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ  ਅਤੇ  ਡੀ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ  ‘ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ’ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ  ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ। ਇੱਥੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹਿਰ ਹੀ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ  ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਦੂਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੀਚਾ ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੀ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ  ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੀਜਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਾਂਗ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੰਤਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਪਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈਏਅੱੈਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ |  ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫੌਜ ਦੀ ਉਤਰੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਡੀ. ਐਸ. ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਫੌਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ  ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਫੌਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਸ੍ਰੀਮਾਨ 36 (ਮੋਦੀ) ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਤੇ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦਾ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੈਨਿਕ ‘ਚ ਛਪੀ ਉਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਜਨਰਲ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਏਜੰਸੀ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਅਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਅਦ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ 73ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ: ਕੁਰੈਸ਼ੀ

ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ 30 ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਖੰਡਤਾ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ‘ਚ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਸ੍ਰੀ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਨਸੁਲਝਿਆ ਵਿਵਾਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।