E-Waste: ਆਧੁਨਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਈ-ਕੂੜੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈ-ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਪਕਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਕੂੜੇ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਕੈਡਮੀਅਮ, ਪਾਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : BJP Punjab News: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਆਏ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿਹਰੇ

ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਈ-ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੂੜਾ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕਰ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। E-Waste

ਪਰ ਈ-ਕੂੜੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਗਠਨ, ਬੇਸਲ ਐਕਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਈ-ਕੂੜਾ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੂੜਾ ਅਕਸਰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। E-Waste

ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੂੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈ-ਕੂੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਉਪਕਰਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਈ-ਕੂੜਾ, ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਲਦੀ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਫੋਨ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਉਪਕਰਨ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਕਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਵਾਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈ-ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। E-Waste

ਕੈਡਮੀਅਮ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਕੇ ਭੋਜਨ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੂੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਲਰਜੀ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੂੜਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਂਟਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਤਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। E-Waste

ਬੇਸਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜੋ ਖਤਰਨਾਕ ਕੂੜੇ ਦੀ ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਕੂੜਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਯੋਗ, ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਅਕਸਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਈ-ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੂੜਾ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕੂੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਈ-ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਚੌਥਾ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਕੂੜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ, ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਈ-ਕੂੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ। ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਈ-ਕੂੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਰੂਪਨਗਰ
ਮੋ. 70098-07121
ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ