Budget 2026: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਚਮਕ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇਹ ਬਜਟ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ 75 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਪਰ ਅਰਥਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਦੇ ਸੰਕਲਪਿਕ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Farmers News: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ

ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 1 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ-ਚੇਨ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ, ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Budget 2026

ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 90 ਮਿੰਟ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਸ ਤੰਗ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤੱਤ ‘ਪੂੰਜੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਵਿਕਾਸ’ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ‘ਸਬਸਿਡੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਖਪਤ’। ਇਸ ਸੋਚ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਕਲ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। Budget 2026

ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਲਗਭਗ 40,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ, ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਗਲੋਬਲ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ ਸਗੋਂ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧਾ ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2027 ਲਈ13.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਊਰਜਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਗੁਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Budget 2026

ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਰੂਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰੇਲਵੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਗਲਿਆਰਾ ਅਤੇ ਪੂਰਬ-ਪੱਛਮੀ ਮਾਲ ਗਲਿਆਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਰੋਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਓਡੀਸ਼ਾ, ਕੇਰਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਚੀਨ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।

ਸਗੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਐਮਐਸਐਮਈ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਜਟ 2026 ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ। 10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਗ੍ਰੋਥ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਿਰਫ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੁਨਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬਾਇਓਫਾਰਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਤਾਂ 2026 ਸਰਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸਕਰਣ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ 4-3 ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਊਰਜਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ।

ਤਾਂ ਬਜਟ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਕਾਰਬਨ ਕੈਪਚਰ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। Budget 2026

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ 2026-27 ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਬਜਟ 2026 ਇੱਕ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਮੁਖਦਾਸ ਭਵਾਨੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਦੋਸ਼

Budget 2026: (ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ) ਲੁਧਿਆਣਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਰੀਬ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 649ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਵਸਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab News: ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਜਾਣੋ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Budget 2026

Budget 2026: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸੰਸਦ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ‘ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ’ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਜਟ ਦਾ ਕੁੱਲ ਆਕਾਰ ਲਗਭਗ 53.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 4.3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 4.4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Union Budget Criticism: ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ …

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ | Budget 2026

ਆਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਟੀਸੀਐਸ ਦਰ ਨੂੰ 5% ਤੋਂ 20% ਸਲੈਬ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਫਲੈਟ 2 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟੀਸੀਐਸ ਦਰ ਹੁਣ 2 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2025, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਲਾਕ | Budget 2026

ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਟੈਕਸ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਊਚਰਜ਼ ’ਤੇ ਐਸਟੀਟੀ ਨੂੰ 0.02 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 0.05 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ 0.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 0.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਇਬੈਕ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੈਕਸ ਆਰਬਿਟਰੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬਾਇਬੈਕ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 12.2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰੋੜ ਕਰ ​​ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦੇ 11.2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੱਤ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ-ਪੁਣੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਰਗੇ ਰੂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜੋਖਮ ਗਰੰਟੀ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ | Budget 2026

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਇਓ-ਫਾਰਮਾਸੀਟੀਕਲ ਨਿਰਮਾਣ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਇਓ-ਫਾਰਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Budget 2026: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈ.ਏ.ਐਨ.ਐਸ.) ਬਜਟ 2026 ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਖਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ, 1961 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗਾ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਜਟ 2026 ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜਾਂ ‘ਤੇ ਸਰੋਤ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ (ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ.) ਨੂੰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ 5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਟੀਡੀਐਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਆਜ ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੀਡੀਐਸ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। Budget 2026

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Pat Cummins: ਜ਼ਖਮੀ ਪੈਟ ਕੰਮਿਸ ਟੀ20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਮਾਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਪਤਾਨੀ

ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੇਸ਼ਗੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ 20% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10% ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗਣਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 0-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ, 4-8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 5% ਅਤੇ 8-12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 10% ਹੈ। 12-16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 16-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 20-24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਹੈ। Budget 2026

Budget 2026: ਇੱਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਭਾਜਪਾ

Budget 2026: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਫਰਵਰੀ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਜਟ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ।

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 150 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। Budget 2026

Read Also : ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੇਤਰਾ ਬਣਨਗੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੰਬਈ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗੀ। ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ 9ਵਾਂ ਬਜ਼ਟ

Budget 2026: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸੰਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜ਼ਟ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਆਮ ਬਜ਼ਟ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਐਤਵਾਰ, 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਸਦ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Singer Ghulab Sidhu: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ

ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਤਾਰਮਨ?

ਇਹ ਬਜਟ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਵਾਂ ਬਜ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 10 ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਹੁਣ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੂਰ ਹਨ।

28 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? | Budget 2026

ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

• ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ : ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੈਂਬਰ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ।
• ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ : ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।